📍 मुंबई | 29 जून 2025
राज्यात हिंदी सक्तीवरून निर्माण झालेला वाद अखेर सरकारने गंभीरतेने घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही हिंदी सक्तीविषयक शासन निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
🗓 रद्द झालेले शासन निर्णय:
- 16 एप्रिल 2025
- 17 जून 2025
🗣 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले –
“विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंदी सक्ती रद्द करत आहोत. यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन केली जाईल. तसेच त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास माशेलकर समितीकडून केला जाईल.”
📚 भाषा धोरणाच्या मुळाशी जाणारी माहिती
- 21 सप्टेंबर 2020 – तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तज्ञ समिती नेमली.
- 14 सप्टेंबर 2021 – रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 101 पानांचा अहवाल सादर.
- या अहवालात इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही भाषा पहिल्या इयत्तेपासून सक्तीच्या कराव्यात अशी शिफारस.
📝 मौल्यवान मुद्दे:
- फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की “मराठी आणि विद्यार्थी हे आमच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू आहेत.”
- विरोधकांनी चहापान बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचीही माहिती देताना त्यांनी विनोदी टोला लगावला – “पत्र मोठं, मजकूर कमी, आणि व्याकरणाच्या २४ चुका!”
🔍 सध्याची भूमिका:
- आता कोणतीही भारतीय भाषा तिसऱ्या भाषेसाठी निवडता येईल.
- शिक्षण क्षेत्रातील भाषासंबंधित सर्व शिफारसी नव्याने समितीमार्फत तपासल्या जातील.
🎯 सरकारची भूमिका स्पष्ट:
“विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषिक सक्ती नको. कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात येतील.”
