Dairy Farmer : अत्यंत अडचणीतील दूध उत्पादकांना तत्काळ दिलासा द्यायचा असेल तर प्रतिलिटर ठरावीक अनुदान त्यांच्या खात्यावर वर्ग करायला हवे.
दूध शेती : सततची नैसर्गिक आपत्ती, चारा-चाऱ्याचा वाढता खर्च आणि दुधाला कमी भाव यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी हतबल झाले आहेत. राज्यातील दुधाच्या दराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून दुधाला प्रतिलिटर 10 रुपये कमी भाव मिळत आहे.
राज्यात दूध दरवाढीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफऐवजी 3.2 फॅट आणि 8.3 एसएनएफच्या नवीन मानकांनुसार गाईचे दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. राज्यातील बहुतांश गायी ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ दर्जाचे दूध देत नाहीत.
कमी प्रतीचा चारा आणि व्यवस्थापनातील इतर घटकही त्यास कारणीभूत आहेत. या निर्णयाच्या आधी ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ या गुणवत्तेचेच दूध, दूधसंघांना विकता येत होते. परंतु उत्पादकांकडून यापेक्षा कमी गुणवत्तेचे गाईचे दूध यायचे. सहकारी दूध संघांना असे कमी गुणवत्तेचे दूध खरेदीची परवानगी नव्हती.
परंतु खासगी दूध संघ, खासगी कंपन्या कमी गुणवत्तेचे दूध खरेदी करून त्यात पावडरसह इतर काही घटक टाकून त्या दुधाला ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ यामध्ये परावर्तित करून विकत होते. आता या नियमातच शिथिलता आल्यामुळे ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफचे दूध स्वीकारले जाणार जाईल. त्यामुळे दूध संघांना गुणवत्तावृद्धीसाठी त्यात कुठलीही भेसळ न करता ते विकता येणार आहे.
असे असले तरी ही प्रक्रिया सोपी, स्वस्त असल्यामुळे यात होणारा फायदा अधिक आहे. असे केल्याने संकलित केलेल्या दुधापेक्षा २५ ते ३० टक्के अधिक दूध उपलब्ध होते. त्यामुळे काही दूध संघ, खासगी कंपन्या दुधात पावडर-पाणी मिसळून अशी भेसळ करणे चालूच ठेवतील. दुधात अशी होणारी भेसळ रोखणारी सक्षम यंत्रणा उभारायला हवी.
त्यात प्रामाणिक अधिकारी नेमावे लागतील. संबंधित यंत्रणेला पुरेसे मनुष्यबळ देखील पुरवावे लागेल. सतत धाडसत्र चालू ठेवून कुठेही दुधात अशी भेसळ होणार नाही, ही काळजी घेतली पाहिजे. असे केले तरच अशा भेसळयुक्त दुधाचा महापूर थांबून त्याचा दुधाच्या दरावर सकारात्मक परिणाम होईल. परंतु ही दीर्घकाळासाठीची उपाययोजना आहे. यासाठी आत्तापासून प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरी पुढील चार-सहा महिन्यांत याचे परिणाम दिसू लागतील.
सध्याचे दूध दराचे संकट हे उत्पादन वाढल्यामुळे आहे. येथून पुढे दीडदोन महिन्यानंतर दुधाचा कृष काळ सुरू होऊन दर वाढू लागतील. गुणवत्तेच्या नियमातील शिथिलतेमुळे भेसळीचे प्रमाण कमी होऊन दूधदर वाढीस दोनतीन महिने लागले तर त्या वेळी कृष काळामुळे दुधाचे उत्पन्न घटून आपोआपच दर वाढलेले असतील. त्यामुळे सध्याच्या संकटात या निर्णयामुळे उत्पादकांना तत्काळ लाभ मिळणार नाही.
अत्यंत अडचणीतील दूध उत्पादकांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी प्रतिलिटर ठरावीक अनुदान त्यांच्या खात्यावर वर्ग करायला हवे. अशा प्रकारच्या थेट आर्थिक मदतीने उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु यात गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या हाती काही लागत नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा दूध पावडर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना पावडर निर्मिती अथवा निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाते.
एकतर दूध पावडर करण्यासाठी स्वस्त दूध आणि पावडर निर्मिती-निर्यातीस अनुदान यामुळे दूध संघ, कंपन्यांचा फायदा होतो. दूध उत्पादकांपर्यंत हा फायदा पोहोचतच नाही. सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप केला नाही तर गोदामात साठलेल्या पावडरमुळे कृष काळ लांबेल.
त्यामुळे दूध पावडर निर्यातीलाही प्रोत्साहन द्यावे लागेल. शासन सुद्धा दूध पावडर खरेदी करून शालेय पोषण आहारात ते मुलांना देऊ शकते. एकीकडे शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ठरावीक अनुदान तर दुसरीकडे दूध पावडर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले तरच उत्पादकांना दिलासा मिळेल.
