CJI DY Chandrachud on Ayodhya: चार वर्षांपूर्वी अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. या निर्णयामुळे आज राम मंदिर बांधले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर ट्रस्टद्वारे राम मंदिर बांधण्याच्या बाजूने निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांनी एकमताने निर्णय घेतला होता.
‘बाबरी मशीद आणि राम जन्मभूमीच्या वादाचा प्रदीर्घ इतिहास लक्षात घेता न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकमुखाने निर्णय देणे पसंत केले होते, हा कुणा एकाचा निर्णय नव्हता,’ असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काल स्पष्ट केले आहे.
जम्मू- काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करण्याबाबत तसेच समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालावर वेगवेगळ्या घटकांकडून टीका करण्यात आली होती. या टीकेवर भाष्य करण्यास चंद्रचूड यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.
राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. ‘कोणत्याही निकालानंतर त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया या कधीही वैयक्तिक स्वरूपाच्या असत नाहीत,’ असे त्यांनी नमूद केले. समलिंगी जोडप्यांनी कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून दीर्घकाळ चालणारी एक कठीण लढाई लढल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘‘एखाद्या खटल्याबाबत तुम्ही एकदा निर्णय घेतला की त्यापासून दूर होता, त्यामुळे त्याबाबत उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया या वैयक्तिक स्वरूपाच्या नसतात. या प्रतिक्रियांमुळे माझ्यावर पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली नाही. न्यायाधीशांच्या आयुष्यामध्ये त्याने कधीही स्वतःला कारणासोबत जोडून घेता कामा नये,’’ असे चंद्रचूड म्हणाले.
ते योग्य होणार नाही
‘३७० व्या’ कलमाबाबत न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, ‘‘एखाद्या निकालाच्या माध्यमातून न्यायाधीश हे त्यांच्या मनातील गोष्टी मांडत असतात. एकदा का निकाल दिला की तो सार्वजनिक होतो. मुक्त समाज व्यवस्थेमध्ये लोकांना याबाबत बोलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
शेवटी आम्ही देखील राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतो. मी दिलेल्या निकालाला योग्य ठरविण्यासाठी टीकेला प्रत्युत्तर देणे किंवा तशाप्रकारचा दबाव निर्माण करणे योग्य नाही. आम्ही दिलेल्या निकालामध्ये वर्तमानाचे प्रतिबिंब उमटत असते त्यामुळे ते तिथेच सोडून द्यायला हवे.’’
