अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज 3 जानेवारीला निकाल देणार आहे. या याचिकांमध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकन फर्मने केलेल्या आरोपांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर शेअर बाजारातील नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 24 नोव्हेंबर रोजी अदानी-हिंडेनबर्गशी संबंधित खटल्यातील आदेश राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बाजार नियामक सेबीला काही आदेश जारी करण्याचे संकेत दिले होते.
संपूर्ण सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये.
याशिवाय, त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना असेही सांगितले की, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ला केवळ मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही.
या प्रकरणात सेबीच्या तपासाच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेण्यास कोणताही ठोस आधार नाही, असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना जबाबदार राहण्याचा सल्ला देत त्यांच्याकडे पुरावे असतील तेव्हाच न्यायालयात बोलावे, असे सांगितले.
ते म्हणाले होते, ‘एक वकील म्हणून तुम्ही तुमच्या प्रश्नांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. हा शाळेचा वाद नाही. तुम्ही कोणत्याही पुराव्याशिवाय SBI आणि LIC विरुद्ध चौकशीची मागणी करत आहात? याचे काय परिणाम होऊ शकतात माहीत आहे का?’
काय प्रकरण आहे?
हिंडेनबर्गने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात अदानी समूहावर शेअर्समध्ये अनियमितता आणि फसवणुकीचा आरोप केला होता.
समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आणि याला भारतावरील हल्ला म्हटले आहे. या प्रकरणी अनेक याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ञांची समिती स्थापन केली होती.
या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला मे पर्यंतचा वेळ दिला होता. यानंतर सेबीला तपासासाठी मुदतवाढही मिळाली. SEBI ने 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी सांगितले की या प्रकरणाचा तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे.
