Medical Course Admission : ‘आयुष’ कौन्सिलिंग अंतर्गत राबविलेल्या ‘ग्रुप बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस शाखेच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे डोळे लावून बसलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे.
अद्यापही या प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यासंबंधी नवी नोटीस ‘सीईटी- सेल’ने जारी केलेली नाही. यासंदर्भात महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली असून, अजूनही कॉलेज न मिळालेले विद्यार्थी या निर्णयाची वाट पाहत आहेत.
‘आयुष’ मंत्रालयांतर्गत सेंट्रल कौन्सिलच्या निर्देशानुसार राज्याच्या ‘सीईटी- सेल’ने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विविध शाखांसाठी प्रवेशप्रक्रिया राबवली. त्याअंतर्गत ‘ग्रुप बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस या शाखांसाठी तीन कॅप राउंड, नंतरचे पाच स्ट्रे व्हॅकन्सी राउंड होऊन ३० नोव्हेंबरला प्रवेशाची ‘कट ऑफ डेट’ झाली.
मात्र स्ट्रे व्हॅकन्सी राउंड तीनच्या आधी नऊ व चौथ्या राउंडला दोन अशी ११ नवीन आयुर्वेद महाविद्यालये यादीत आली. मात्र, त्यांना जागा भरण्यास पुरेसा वेळच मिळाला नसल्याने त्यांच्या व त्याआधीही काही प्रस्थापित महाविद्यालयांच्या काही जागा, होमिओपॅथी महाविद्यालयांच्याही काही जागा रिक्तच राहिल्या.
या जागा भरण्यासाठी महाविद्यालयांनी ‘सीईटी-सेल’सह सेंट्रल कौन्सिलला मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली. त्यासाठी महाविद्यालयीन संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, दुसरीकडे ‘एनसीआयएसएम’ या केंद्रीय यंत्रणेने राज्यात नव्याने काही महाविद्यालयांना मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे.
पाचशेवर जागा होणार उपलब्ध
याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नव्याने मान्यता दिलेल्या ११ व त्याआधीच्या महाविद्यालयांमधील काही जागा रिक्त असल्याने त्या तसेच नव्याने येऊ घातलेल्या सहा आयुर्वेद व एक होमिओपॅथी अशा सात महाविद्यालयांमधील सर्व अशा एकूण जवळपास पाचशेवर जागा याद्वारे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे या महाविद्यालयांनाही याच वर्षी जागा भरणे गरजेचे असल्याने महाविद्यालयांसह विद्यार्थ्यांचेही डोळे ‘सीईटी-सेल’च्या नव्यान नोटिशीकडे लागले आहे.
मुदतवाढ मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना दिलासा
अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांना स्ट्रे व्हॅकन्सीच्या पाचव्या राउंडपर्यंत महाविद्यालय मिळालेले नाही, ते प्रतीक्षेत आहेत. तर महाविद्यालयांनाही आपापल्या जागा भरायच्या आहेत. स्वाभाविकत: सीईटी-सेलने या रिक्त जागा भरण्यासाठी महाविद्यालयांना किमान आवश्‍यक ती मुदतवाढ दिली पाहिजे, अशी जनभावना आहे.
न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असले तरी ‘सीईटी-सेल’सह सेंट्रल कौन्सिलने सकारात्मक भूमिका घेतली, तर त्यातून तोडगा निघून मुदतवाढ मिळू शकते व हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासाही मिळेल. त्यामुळे यासंबंधी तातडीने निर्णय होणे आवश्‍यक आहे.
