मराठा आरक्षणावर छगन भुजबळ: कुणबींचे दाखले शोधण्यासाठी जातीने न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती स्थापन केली. निजामशाही व वंशावळीप्रमाणे पत्रे प्राप्त झाली आहेत, त्यामुळे आता समितीचे काम संपले आहे.
त्यामुळे ही समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. कुणबी प्रमाणपत्र सुरू झाल्यानंतर खड्डे खोदून प्रमाणपत्र मिळवले जात असल्याचा गंभीर आरोपही भुजबळ यांनी केला.
पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहावर भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भुजबळ म्हणाले, “ज्यांना निजामशाही, वंशावळी अशी पत्रे मिळाली आहेत, त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश आपोआप होतो. त्यानंतर फक्त त्यांची जात पडताळण्याचे काम उरते. जातीचे कुणबी दाखले शोधून ते कुणबी असलेल्यांना द्यावेत, अशी मूळ मागणी होती. त्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीचे काम सुरू झाल्यानंतर प्रथमच पाच हजार कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर ते साडेअकरा हजार झाले. मात्र ही समिती आता जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र शोधत असल्याचे या समितीला सांगण्यात आले नाही. त्यामुळे समितीचे काम संपले असून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आम्ही कधीच मान्य केली नाही आणि कधीच मान्य करणार नाही.
मराठवाड्यातील काही ठिकाणी पेनने खाडाखोड करून कुणबी नोंद करत आहेत. त्याचे पुरावे प्रकाश शेंडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिले आहेत. खाडाखोड केलेल्यांना ओबीसीत सामावून घेतले जाणार नाही, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
भुजबळ म्हणाले…
- मराठा ओबीसी नसल्याचे सर्वोच्‍च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे
- मराठ्यांना हे आरक्षण दिल्यास कायद्यात टिकणार नाही
- मी कोणत्याही जातीचा प्रचार करत नाही व कोणाचाही विरोधक नाही
- मी केवळ ओबीसींच्या हक्कासाठी लढत आहे
- बीड हल्ल्याच्या वेळी पोलिस हतबल का झाले याची चौकशी करावी
