सर्वोच्च न्यायालयाच्या एनजीटी आदेशाला स्थगिती: सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशाला स्थगिती दिली आहे ज्याने महाराष्ट्र सरकारला घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एनजीटीच्या सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते.
“एनजीटी कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई आवश्यक आहे ती घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी भरून काढण्यासाठी आवश्यक आहे,” असे सरन्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावेळी सांगितले होते.
घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात राज्य अपयशी ठरल्याचे कारण देत एनजीटीने सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारवर दंड ठोठावला होता. आदेश पारित होऊनही आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनात ठोस परिणाम दिसून आलेले नाहीत, असे एनजीटीने म्हटले होते. वैधानिक आणि विहित कालमर्यादा संपल्यानंतरही परिस्थिती जैसे थेच आहे. एनजीटीच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
