नवी दिल्ली : काळानुरूप मागासलेपणाचे निकष बदलल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत संभाजीराजे छत्रपती यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. धनंजय जाधव, अंकुश कदम, आदींचा समावेश होता.
आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांना अधिक महत्त्व दिले जात असून आर्थिक मागासलेपणाला कमी महत्त्व दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 1950 ते 2018 या काळात समाजात मोठे बदल झाले. 1992 मध्ये इंदिरा सहानी खटल्याचा निकाल लागल्यापासून बरेच बदल झाले आहेत. अशावेळी आर्थिक मागासलेपणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने काळानुरूप होणारे बदल लक्षात घेऊन मागासलेपणाचे नवे निकष ठरवावेत. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.
या समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रतिनिधित्व तपासताना 100 टक्के सूत्राचा वापर किती झाला असावा. मात्र, 48 टक्के खुल्या प्रवर्गातून मराठा किती हा निकष लावून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. ही बाब राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही संभाजी राजे यांनी नमूद केले.
मनोज जरंगे पाटील यांच्या लढ्याला कायदेशीर बळ मिळावे यासाठी आयोगाकडे काही मागण्या करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे संख्याबळ वाढवले पाहिजे. राज्यातील सामाजिक सलोख्यासाठी मराठा व ओबीसी समाजातील नेत्यांनी जबाबदारीने आपली बाजू मांडावी.
