नवी दिल्ली : येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय बजेट सादर होणार आहे, हे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचं आणि अंतरिम बजेट असणार आहे. पण गेल्या पाच वर्षातील बजेटचा धांडोळा घेतला तर त्यात आरोग्य, शिक्षणावर कमी खर्च झाल्याचं दिसून आलं आहे. त्याचबरोबर इतरही विविध क्षेत्रांमध्ये किती खर्च झालाय याची आकडेवारी देखील समोर आली आहे. बिझनेस स्टँडर्डनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.
या वृत्तानुसार, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थात गेल्या पाच वर्षातील पाच बजेटचा सरासरी धांडोळा घेतला असता या पाच वर्षांच्या काळात एकूण बजेटपैकी शिक्षण आणि आरोग्यावर कमी खर्च झाला आहे. तर व्याज देयकं, धान्य, इंधन आणि खतं या प्रमुख वस्तूंच्या सबसिडींसाठी जवळपास एक तृतीयांश खर्च झाला आहे. तर सीमा सुरक्षेसाठी आणि कायदा व सुव्यवस्ता राखण्यासाठी एकूण खर्चापैकी १२ टक्के खर्च करण्यात आला आहे.
2022-23 आणि 2023-24 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आरोग्यावरील खर्च एकूण 2 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला. यापूर्वीच्या (2019-20) आर्थिक वर्षात हा खर्च 2.4 टक्के इतका कमी होता. तसेच शिक्षणावरील खर्च चालू आणि गेल्या आर्थिक वर्षात 2019-20 च्या (3.3 टक्के) तुलनेत केवळ 2.4-2.5 टक्के इतका खर्च झाला आहे.
FY23 आणि FY24 मध्ये तीन बाबींवरील (शिक्षण, आरोग्य आणि निवृत्ती वेतन) खर्चात घट होऊन ते 9.7-10 टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे, जे FY20 मध्ये 12 टक्के होतं. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की पेन्शनवरील खर्च हा मुख्यत्वे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर होतो. तर असंघटित क्षेत्रासारख्या असुरक्षित घटकांसाठी पेन्शन योजना आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका नियतकालिकात इमॅन्युएल सेझ यांना असं आढळून आलं आहे की, २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत युरोपमधील सरकारी खर्चाचा मोठा हिस्सा कायदा व सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय संरक्षणासाठी समर्पित केला जात होता. याउलट, 20 व्या शतकात प्रगत अर्थव्यवस्थांची वाढ पूर्णपणे ‘सामाजिक स्थिती’तील सुधारणांमुळं झाली आहे. यात शिक्षण, तरुणांसाठी बाल संगोपन, आजारी व्यक्तींसाठी आरोग्य सेवा आणि वृद्धांसाठी सेवानिवृत्तीचे फायदे दिले गेले.
दरम्यान, भारतात केंद्राकडून शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवरील खर्च कमी असताना, कोविडकाळात 2020-21 दरम्यान अन्न-धान्यावरील अनुदानात वाढ झाली. जे सामाजिक स्थितीचं संकेत म्हणून देखील नोंदवलं जाऊ शकतं. तथापि, पहिल्या कोविड वर्षात अन्नधान्य अनुदानाच्या 1,542 टक्के खर्चाच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये अन्न अनुदानाचा वाटा 7.62 टक्के होता.
