मुंबई : राज्यात नवीन निर्माण झालेल्या सर्व मंडळांचा पूर्वीच्या मंडळांनुसार ते दुष्काळसदृश परिस्थितीत येत असतील, तर त्याही गावांचा समावेश दुष्काळसदृश यादीत केला जाणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंगळवारी (ता. २) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
या सर्व गावांच्या याद्या राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांकडून आठ दिवसांत मागविण्यात आलेल्या आहेत. ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस किंवा ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या मंडळांचाही समावेश होणार आहे.
त्यामुळे सर्व नवी-जुनी मंडळे आता दुष्काळसदृश घोषित होणार आहेत. ज्या नव्या मंडळांमध्ये पर्जन्य मापकांअभावी नोंद होऊ शकलेली नव्हती, अशा सर्व मंडळांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे बहुतांश राज्यातील परिस्थिती ही दुष्काळसदृश घोषित होणार आहे.
मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित होते.
तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे रो.ह.यो.मंत्री संदिपान भुमरे व पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांचीही उपस्थिती होती. तसेच कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, तसेच मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सुरवातीच्या टप्प्यात ४० तालुक्यांतील २५९ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. त्यानंतर दुष्काळसदृश परिस्थितीत १०२१ महसुली मंडळांचा समावेश राज्य सरकारने केला होता.
यानंतरदेखील बरीच मंडळांमधील दुष्काळाची भीषण परिस्थिती पाहता त्या संदर्भात निर्णय घेणे आवश्यक बनलेले होते. ही अडचण विशेषतः जिथे पर्जन्यमापक नाहीत त्या मंडळांची झालेली होती.
या बैठकीत ज्या जुन्या मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक आहेत ती आकडेवारी नव्या मंडळांसाठीही आता गृहित धरण्यात येणार असल्याने बहुसंख्य मंडळांचा दुष्काळसदृश यादीत समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
“काही मंडळांचा समावेश ओल्या दुष्काळात, तर काही मंडळांचा समावेश कोरड्या दुष्काळात होईल. त्यामुळे आजवर कधीही समाविष्ट झालेली नव्हती एवढी मंडळे यंदा दुष्काळसदृश यादीत सामील होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला काही ना काही फायदा हा निश्चितपणाने मिळणार आहे. ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तेथे ओला दुष्काळ, अतिवृष्टी झालेल्यांना मदत, अवकाळी झालेल्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने पंचनामे करून मदत देणार आहोत. वाढीव दराने शिवाय २ हेक्टरची मर्यादादेखील सरकारने ३ हेक्टर केली.”
