मुंबई : कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे (Kolhapur, Sangli Flood Management) आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने (World Bank) मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांचे आभार मानले आहेत. जागतिक बँकेच्या चमूने १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी कोल्हापूर, सांगलीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. त्यानंतर लगेचच फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते.
या प्रकल्पात जागतिक बँक २८० मिलियन डॉलर्स (सुमारे २३२८ कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे १२० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९९८ कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण ३३०० कोटींचा (४०० मिलियन डॉलर्स) हा प्रकल्प असणार आहे.
महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे महापूर अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठीशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठीशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती.
त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्‍यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगानेसुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता.
काय आहे प्रकल्प (आकडे कोटी रुपयात)
प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३३००
जागतिक बॅंकेचे अर्थसहाय्य २३२८
राज्य सरकारचे योगदान ९९८
कशी घडली प्रक्रिया
- महापुरानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून योजनेचे सूतोवाच
- जागतिक बॅंकेच्या पथकाकडून प्रत्यक्ष पूरस्थितीची पाहणी
- त्यानंतर प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय
- नीती आयोगाकडून प्रकल्पास हिरवा कंदील
हा तर कोरडा जल विकास – प्रदीप पुरंदरे
कोल्हापूर : पुराचे पाणी हे कमी कालावधीत असते आणि असणारे संपूर्ण पाणी अशा प्रकल्पातून वळवून दुष्काळी भागाला देणेही शक्य नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प म्हणजे कोरडा जल विकास आहे, असे परखड मत जल व्यवस्थापन तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले.
या प्रकल्पामुळे पुराचा प्रश्‍नही सुटणार नाही, असे सांगून श्री. पुरंदरे म्हणाले, ‘‘पुराचे पाणी हे काही लाख क्युसेक्समध्ये असते, तर वळवावे लागणारे पाणी हे काही हजार क्युसेक्समध्ये हा यातील मुख्य फरक आहे. पाणी वळवल्याने एक-दीड टक्के दुष्काळी भागाचा प्रश्‍न सुटेल; पण पुराचा प्रश्‍न सुटणार आहे का? दरवर्षी पूर येईलच, असे नाही.’’ त्यामुळे ज्यावेळी पूर नसेल त्यावेळी ज्यांना आपण पाणीपुरवठा करण्याचे आश्‍वासन दिले, त्यांच्याकडून पाण्याची मागणी होईल.
ती आपण पूर्ण करू शकलो नाही, तर कोट्यवधी रुपये खर्चून होणारा हा प्रकल्प काय कामाचा? यातून एका नव्या वादाला जन्म घातला जाऊ शकतो, असेही श्री. पुरंदरे म्हणाले. दुष्काळी भागासाठी पाणी वळवणे सोपे असले, तरी ते त्या भागापर्यंत पोहचणार आहे का? वाटेत हजारो मोटारी लावून या पाण्याचा उपसा होईल, तो रोखणे आव्हान असेल, असेही श्री. पुरंदरे यांनी स्पष्ट केले.
एकीकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल.
–देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
