NCP MLA Disqualification Case: महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल (बुधवार) शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिका निकाली काढल्या. शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी ह्या याचिका दाखल केल्या होत्या. दरम्यान हीच परिस्थिती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहे. अजित पवार यांनी बंड केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे दोन गट पडले. दोन्ही गटांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नार्वेकर यांना ३१ जानेवारीपर्यंत या याचिकांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
काका विरुद्ध पुतण्या लढतीशी संबंधित कार्यवाही 6 जानेवारीपासून सुरू झाली.असे मानले जाते की 18 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी, सर्व संबंधित पक्ष साक्षीदारांची यादी आणि शपथपत्रांची देवाणघेवाण करतील. 20 जानेवारीला साक्षीदारांची उलटतपासणी, तर 23 जानेवारीला प्रतिवादींची उलटतपासणी होणार आहे.अंतिम सुनावणी 25 जानेवारीला सुरू होईल आणि 27 जानेवारीला संपेल. त्यानंतर स्पीकर आपला निर्णय देतील.
राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) प्रमुख सुनील तटकेरे म्हणाले की, राष्ट्रवादीची परिस्थिती शिवसेनेपेक्षा वेगळी आहे. या प्रकरणात, प्रतिस्पर्धी गटांनी जारी केलेला व्हीप कायदेशीरदृष्ट्या वैध होता की नाही, असा प्रश्न व्हिपच्या वैधतेबाबत आहे. आम्ही एनडीएच्या बैठकीत उपस्थित राहिल्यानंतर आमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली.
अजित पवार गटाने यापूर्वी निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली होती. अजित पवार यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष म्हणून मान्यता द्यावी आणि निवडणूक चिन्ह घड्याळ मिळावे, अशी मागणी अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगात केली होती. शरद पवार गटाने देखील याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
अजित आणि त्यांच्या आठ सहकाऱ्यांनी 2 जुलै 2023 रोजी शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ सदस्य म्हणून शपथ घेतली. म्हणून, आम्ही 10 व्या अनुसूचीचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई केल्याचे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
