मुंबईः मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २० तारखेला मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतलाय. तीन कोटी मराठे मुंबईत धडक देतील, असं सांगितलं जात आहे. त्यादृष्टीने आता सरकारनेदेखील हालाचली सुरु केलेल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जावू शकतो, असं बोललं जातंय. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत महसूल विभागाची एक बैठक बुधवारी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजाचं सर्व्हेक्षण पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. येत्या सात दिवसांमध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांना सर्व्हेक्षण पूर्ण करायचं आहे. मराठा समाजाची माहिती घराघरात जावून गोळा केली जाणार आहे. आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
पुढच्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांचं सर्व्हेक्षण होणार आहे. २० जानेवारी रोजी मनोज जरांगे पाटलांचं आंदोलन सुरु होणार आहे. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसींमध्ये समावेश करावी, अशी मागणी आहे. सरकारला आतापर्यंत ५४ लाख नोंदी सापडलेल्या आहेत. त्याच आधारावर सरसकट आरक्षणाची मागणी होतोय.
