नाशिक : केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाकडून पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर निधी खर्चाला प्रशासकीय राजवट कारणीभूत ठरली आहे. २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पंचायत समिती व जिल्हा परिषदस्तरावर प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याचेच काम सुरू आहे.
त्यामुळे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर पुढील हप्ते प्राप्त झालेले नाहीत. पंचायत समितीस्तरावर आतापर्यंत ७६ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
जिल्हा परिषदस्तरावर ७०.५९ टक्के निधी खर्च झाला आहे. प्रशासनाने निधी खर्चासाठी वेळेत लक्ष दिले असते, तर निधीचा खर्च वेळेत होऊ शकला असता.
१५ व्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायतस्तरावर निधी खर्चात पिछाडीवर असताना पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील निधी खर्चातही फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. मात्र, काहीशी सरस कामगिरी आहे.
ग्रामपंचायतींप्रमाणेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेलाही वित्त आयोगाकडून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी निधी वितरित होतो. या प्राप्त निधीतून गावपातळीवर रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभागांतर्गत कामे केली जातात.
एकूण प्राप्त झालेल्या निधीच्या दहा टक्के निधी पंचायत समित्यांना तर, दहा टक्के निधी जिल्हा परिषदस्तरावर वितरित होतो. १५ व्या वित्त आयोगाचा पंचायत समितीस्तरावर ५९७ कोटी ७० लाख १४ हजार ६४४ रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.
यापैकी आतापर्यंत ४५६ कोटी ६२ लाख ३४ हजार ७६३४ रुपयांचा निधी (७६ टक्के) खर्च झाला आहे. तर १४० कोटी ७७ लाख नऊ हजार ८८१ रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. हा निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत आहे.
निधी खर्चासाठी तीन महिन्यांची मुदत असली तरी, आगामी लोकसभेची आचारसंहिता लक्षात घेता हा निधी खर्चाचे पंचायत समित्या तसेच जिल्हा परिषदेसमोर मोठे आवाहन आहे.
पूर्ण कामांची संख्या तुलनेने कमी
पंचायत समितीस्तरावर निधी मंजूर झाल्यानंतर विकास आराखडे तयार करत कामाना सुरवात केली आहे. १५ तालुक्यांतील पंचायत समित्यांमध्ये दोन हजार ५२१ कामे मंजूर झाली आहेत.
त्यापैकी केवळ ४२५ कामे आतापर्यंत (३१ डिसेंबर २०२३ अखेर) पूर्ण झालेली आहेत. तर दोन हजार ९६ कामे अपूर्ण आहेत.
जिल्हा परिषद स्तरावराचा ७७.६८ कोटींचा निधी अखर्चित
आयोगाकडून जिल्हा परिषद स्तरावर थेट बंधित व अबंधितसाठी निधी प्राप्त होतो. २०२०-२१ मध्ये अबंधित व बंधितसाठी प्रत्येकी १६ कोटी ४० लाख ८८ हजार असा एकूण ३२ कोटी ८१ लाख ७६ हजारांचा निधी प्राप्त झाला.
यात २७ कोटी ४० लाख ३४ हजार ७७० रुपयांचा निधी खर्च झाला असून, पाच कोटी ४१ लाख ४१ हजार २३० रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. खर्चाची टक्केवारी ८३.५० टक्के आहे.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अबंधितसाठी दहा कोटी ९८ लाख ५० हजार, तर बंधितसाठी १५ कोटी ४३ लाख ३२ हजार असा एकूण २६ कोटी ४१ लाख ८२ हजारांचा निधी प्राप्त झाला होता.
यापैकी आतापर्यंत (३१ डिसेंबर २०२३ अखेर) १८ कोटी ६४ लाख ९६ हजार ४५२ रुपयांचा निधी खर्च झाला असून, सात कोटी ७६ लाख ८५ हजार ५४८ रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. या खर्चाची टक्केवारी ७५.९० टक्के आहे. यात ४६२ कामे मंजूर झाली होती. त्यातील २५९ कामे पूर्ण झाली असून, २०३ कामे अपूर्ण आहेत.
प्रशासकीय राजवटीत आराखडे मंजूर निधीची प्रतीक्षा
प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने वित्त आयोगाचा जिल्हा परिषदस्तरावर निधी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेने आराखडे मंजून करून घेतले आहेत.
मात्र, प्रत्यक्षात तो निधी प्राप्त झालेला नाही. निधी प्राप्त झालेला नसताना मंजूर कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याची घाई प्रशासनाकडून सुरू होती. त्या वेळी ‘सकाळ’ने ‘निधी नसताना प्रशासकीय मंजुरी’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर प्रशासनाने प्रशासकीय मंजुरी देणे बंद केले होते.
पंचायत समितीचा तालुकानिहाय निधी खर्च
तालुका खर्चाची टक्केवारी
सुरगाणा ५६ टक्के
नाशिक ५८ टक्के
देवळा ६० टक्के
दिंडोरी ६३ टक्के
पेठ ६४ टक्के
बागलाण ६८ टक्के
मालेगाव ७३ टक्के
त्र्यंबकेश्वर ७४ टक्के
चांदवड ८० टक्के
सिन्नर ८० टक्के
इगतपुरी ८४ टक्के
निफाड ८४ टक्के
कळवण ८८ टक्के
नांदगाव ८९ टक्के
येवला ९१ टक्के
