नाशिक : करवाढीबाबत निर्णय घ्यायचा असल्यास कर व दर ठरविण्याचे अधिकार असलेल्या स्थायी समितीने २० फेब्रुवारीच्या आत प्रस्ताव मंजूर करून नव्या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
त्यामुळे पाणीपट्टीत तिप्पट वाढ करण्याचा आणि मलनिस्सारणासाठी युटिलिटी चार्जेस आकारण्याचा पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरणार असल्याने प्रशासनाची कोंडी होणार आहे.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 2018 मध्ये नाशिककरांवर अवाजवी करवाढ लादली. त्याविरोधात न्यायालयात दावा सुरू आहे. आता विद्यमान आयुक्त डॉ.अशोक करंजकर यांनी कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (करवाढीवरून प्रशासनाची कायदेशीर कोंडी नाशिक न्यूज)
त्यातच जलक्षेत्रातील करवाढीचा तीन पट वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात यंदा 66 कोटी 54 लाख रुपयांची तूट असल्याचा दावा करतानाच त्याआधारे करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली दरवाढ चार वर्षांसाठी म्हणजेच 2027 पर्यंत असेल.
सध्या घरगुती नळ कनेक्शनधारकांकडून प्रति हजार लिटर पाण्यासाठी पाच रुपये आकारले जातात. 1 डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीसाठी पाणीपुरवठ्याच्या दरात रु.ने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. 11, 2024-25 साठी रु. 12, 2025-26 साठी रु. 13 आणि 2026-27 साठी रु. 14 प्रति हजार लिटर. बिगर घरगुती पाणी वापरासाठी सध्याचा दर रु. 22 प्रति हजार लिटर.
आता 29 ते 35 रुपये आकारले जातील. व्यावसायिक पाणी वापरासाठी प्रति हजार लिटरमागे २७ रुपये दर आकारला जातो. नव्या प्रस्तावात 34 ते 40 रुपये आकारण्यात येणार आहेत. पाणीपट्टीत तिपटीने वाढ प्रस्तावित करताना महसुलात दुपटीने वाढ होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 75 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. दर वाढीनंतर 2024-25 या आर्थिक वर्षात 145 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. प्रशासनाला ही अपेक्षा आहे.
गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रतिदिन ५४८ दशलक्ष लिटर पाणी उचलले जाते. शुद्धीकरणानंतर ४३८ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा होतो. यातील २९७ दशलक्ष लिटर पाण्याचेच बिलिंग होत असल्याने पाणी पुरवठ्यावर वार्षिक १३० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. परंतु पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ६४ कोटी रुपये प्राप्त होतात.
पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातून महापालिकेला ६६.५४ कोटी रुपयांचा वार्षिक तोटा होत असल्याने तूट भरून काढण्यासाठी स्थायी समितीच्या पटलावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. एक डिसेंबर २०२३ पासून नवीन दरवाढीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
प्रशासनाचा प्रस्ताव बेकायदेशीर
महापालिकेत कर व दर ठरविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम ९९ नुसार करवाढ लागू करण्यासाठी २० फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम मुदत असते. त्यानंतर नवीन आर्थिक वर्षापासून करवाढ लागू केली जाते. प्रशासनाकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावात एक डिसेंबर २०२३ पासून करवाढ लागू केली जाणार असल्याने प्रशासनाचा प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरतो.
“करवाढीला लोकनियुक्त स्थायी समितीचा मान्यता आवशक्य आहे. अन्यथा करवाढीचे प्रस्ताव नियमबाह्य ठरतात. प्रशासकांना करवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.” – गुरमित बग्गा, माजी उपमहापौर.
