RTO: केंद्रीय मोटार वाहन कायदा प्रभावीपणे राज्यात राबवण्याची जबाबरी राज्याच्या परिवहन विभागाची आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील रस्ते वाहन अपघात आणि मृत्यूची आकडेवारी बघता परिवहन विभाग अंमलबजावणीसाठी गभिर नसल्याचे दिसते आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन विभागाचा भार आहे.
त्यानंतरही परिवहन विभागाचे अपर परिवहन आयुक्त, सहाय्यक परिवहन आयुक्तांसह राज्यभरातील २३ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे रिक्त पदांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाज ढेपाळल आहे. शिवाय, सध्याच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामकाजाचा बोजा पडत असल्याने अधिकाऱ्यांकडूनच संताप व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या चार वर्षाच्या तुलनेत राज्यात वर्ष २०२२ मध्ये सर्वाधिक अपघाताची नोंद महामार्ग पोलिसांनी केली आहे. पहिल्यांदा ३३३८३ एकूण अपघात झाले असून, त्यापैकी १४०५८ जीवघेण्या अपघातांमध्ये गेल्या चार वर्षात सर्वाधिक १५२२४ मृत्यू झाले आहे. तर यावर्षी जानेवारी ते ऑक्टोंबर या १० महिन्यात २७९८३ एकूण अपघात झाले असून, ११३१८ जीवघेण्या अपघातांमध्ये १२३३१ मृत्यू झाल्याची नोंद सुद्धा केली आहे.
याशिवाय, मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर गेल्या १० महिन्यात १२६ अपघात ५७ मृत्यू, तर समृध्दी महामार्गावर गेल्या ११ महिन्यात १०४० अपघात झाले असून त्यामध्ये १३१ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर मुंबई अहमदाबाद महामार्गवर गेल्या १० महिन्यात ३०४ एकूण अपघात झाले असून १५७ मृत्यू झाले आहे. तर मुंबई गोवा महामार्गवर एकूण ३३६ अपघात झाले असून १२२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे त्याप्रमाणेच मुंबई नाशिक महामार्गावर आतापर्यंत ६५७ अपघात झाले असून ३७० मृत्यू झाले असून, यामध्ये सर्वाधिक गुन्हे मोटार वाहन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नादुरुस्त वाहनांमुळे झाले आहे.
मात्र, त्यानंतरही परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिवहन विभागाचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्याकडून अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि पदस्थापना देण्याच्या दृष्टीने सेवा ज्येष्ठता यादीसह सबंधित प्रस्ताव प्रशासनाला पाठवले असे सांगत असले तरी, गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रक्रिया का प्रलंबित आहे. असा प्रश्न परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांकडूनच विचारला जातो आहे.
राज्यातील अपघाताची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता तरी अधिकाऱ्यांची पदोन्नती आणि पदस्थापनेकडे लक्ष देऊन अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने पावले टाकतील का ? असा सवाल सुद्धा परिवहन विभागाकडून उपस्थित केला जात आहे .
