आरोग्य खाते कात्रजच्या कोंडीत गुदमरत आहे, असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे
राज्यातील आरोग्य सेवेवरून ठाकरे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.
‘महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा अक्षरश: डळमळीत झाली आहे. एकेकाळी आपली आरोग्य सेवा देशातील सर्वोत्तम होती. आज काय चाललंय? आरोग्य अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ‘बॉस’ला खंडणी द्यावी लागते. पैसा बोलतो. पैसा काम करतो. आपल्या आरोग्य विभागाची अवस्था बिकट आहे. कात्रजच्या कोंडीत आरोग्य खाते गुदमरत आहे. आता मुख्यमंत्री काय करणार?’, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
संजय राऊत यांनी पत्रात काय म्हटले आहे?
‘राज्यातील आरोग्य यंत्रणा आणि आरोग्य यंत्रणेबाबत कमालीचा संभ्रम असल्याचे चित्र आहे. लोकांच्या जीवन-मरणाशी संबंधित हा अत्यंत संवेदनशील विभाग आहे, परंतु अलीकडे आरोग्य मंत्रालय भ्रष्टाचार, अनियमित जाहिराती आणि आर्थिक उलाढालीसाठी एक प्रजनन केंद्र बनले आहे. या विभागात फक्त पैसा बोलतो आणि फक्त पैसा चालतो असे म्हटले आहे. त्यामुळे संपूर्ण खात्यात असंतोष असून त्याचा फटका गरिबांवर होत आहे.’
ड्रग माफिया ललित पाटील प्रकरण थेट आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे. याला पोलिसांइतकेच संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकारी जबाबदार आहेत. आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेची प्रकरणे माझ्यासमोर पुराव्यानिशी आली आहेत आणि हे सर्व गंभीर आणि राज्याच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करणारे आहे.’
“अनियमित पदोन्नती आणि बदल्या हा आरोग्य विभागात मोठा उद्योग झाला असून या उद्योगाचे ‘संचालक’ संबंधित विभागाचे मंत्री तानाजी सावंत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.”
संजय राऊत यांच्या पत्रात 10 आरोप
महाराष्ट्रातील एकूण 1200 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘समावेश’ करण्यासाठी प्रत्येकी 4 लाख रुपये असे एकूण 50 कोटी रुपये जमा झाले. ही बाब संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना कळविण्यात आली. त्या वसुलीसाठी विशेष ओएसडीची नियुक्ती करण्यात आली होती.
महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सध्या खासगी रुग्णालये प्रति बेड एक लाख रुपये आकारतात. याचाच अर्थ या योजनेत बोगस लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात असून बनावट बिले व बनावट रुग्णांवर कोट्यवधी रुपये संबंधित मंत्र्यांना पोचवले जात आहेत.
आरोग्य खाते हे लोकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या विभागातील दोन्ही संचालकपदे रिक्त ठेवण्यात आली असून, त्यांचा ‘लिलाव’ पद्धतीने व्यवहार करण्याचा घाट मंत्र्यांनी आखला आहे.
भ्रष्टाचार आणि सावळ्या गोंधळामुळे आरोग्य खाते पूर्णपणे कुजले आहे. 34 पैकी 12 कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची सिव्हिल सर्जन म्हणून बेकायदेशीरपणे नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत.
वाशिम आणि बुलढाणा जिल्ह्यात सिव्हिल सर्जन म्हणून दोन नॉन-सीएस कॅडरची नियुक्ती करण्यात आली. यामागची आर्थिक आकडेवारी लोकांनाही धक्का देणारी आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 14 उपसंचालकांची निवड करण्यात आली होती, मात्र त्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रत्येकी 50 लाखांची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने त्यांना मुंबई-पुण्यात सिंगल साइड पोस्टिंग देण्यात आली. ते अजूनही पोस्टिंगसाठी पैशांची मागणी करत आहेत. नाशिक, लातूर येथे राज्य लोकसेवा आयोगाचे ‘उपसंचालक’ असताना त्यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची ‘पदे’ दिली. छत्रपती संभाजीनगर, अकोला येथील पदे रिक्त. एमपीएससीचे ‘उपसंचालक’ असतानाही ही पदे रिक्त ठेवण्यामागे पैशाची लालूच आहे. आरोग्य विभागात लिलावाद्वारे अशा बदल्या व नियुक्त्या व्हाव्यात, हे या राज्याचे दुर्दैव आहे.
डॉ. जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रतापसिंह सरणीकर यांचा यादीत १११ वा क्रमांक आहे. उपसंचालकांच्या यादीत त्यांचे नाव नसले तरी दोन टप्प्यात त्यांची सहसंचालक म्हणून झालेली नियुक्ती धक्कादायक असून त्यामागे आर्थिक हेतू असल्याचा पुरावाही आहे.
आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार किती पातळीवर आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून जळगाव प्रकरणाकडे पाहता येईल. 2020 च्या ‘कोविड’ खरेदीत अनियमितता आढळून आल्याने डॉ. नागोराव चव्हाण (जिल्हा शल्यचिकित्सक जळगाव) यांना निलंबित करण्यात आले, परंतु त्याच खरेदी व्यवहारातील 18 कोटी रुपये संबंधित कंत्राटदार कंपनीला देण्यासाठी मंत्र्यांनी दबाव आणला आणि तीन वर्षानंतर ते आता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या व्यवहारातील 8 कोटी रुपये कात्रजला पोहोचवण्यात आले.
गेल्या वर्षभरात आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पैशांची मागणी करण्यासाठी आणि रक्कम जमा करण्यासाठी उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची खास नियुक्ती करण्यात आली असून, सर्व रक्कम कात्रज येथील संबंधित मंत्र्यांच्या खासगी शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयात जमा करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराची विशेषत: महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेतील बेकायदेशीर कामांची चौकशी झाली पाहिजे.
त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून याला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव नोंदवावे व काही पुरावे सादर करावेत, असेही संजय राऊत यांनी या पत्रात लिहिले आहे.
