देशातील कापूस शेती शेतकऱ्यांना आर्थिक डबघाईला घेऊन जात आहे. यंदा उत्पादन कमी राहूनही भाव कमीच आहे. त्यामुळे यंदा नफा तर सोडा उत्पादन खर्चही निघणार नाही. शेतकऱ्यांनी सांगितले की कापसाला किमान १० हजारांचा भाव मिळाला तरच यंदा कापूस परवडेल.
पण आपल्या कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक पातळीवरील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा कारायची असेल तर त्यांच्याएवढी प्रतिहेक्टरी उत्पादकता मिळायला हवी. कापसाला बाजारात सध्या ६ हजार ६०० ते ७ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे.
तर यंदा उत्पादन खर्च ८ हजारांच्या पुढे गेल्याचे शेतकरी सांगतात. कारण यंदा देशातील उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. प्रतिएकरी उत्पादन घटले पण उत्पादन खर्च मात्र कायम राहीला. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त भावाची अपेक्षा आहे. पण बाजारभाव उत्पादनासोबतच इतर घटकांवर अवलंबून असतो.
याचा अनुभव यंदा आपल्याला येतच आहे. त्यामुळे उत्पादन घटल्यामुळे जी तेजी यायला पाहीजे ती येईलच आणि आपल्याला त्याचा फायदा घेता येईलच असे नाही. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सूत आणि कापडाची मागणी कमीच राहीली. स्वस्त कापडाला चांगला उठाव असल्याने कापूस सुताऐवजी पाॅलिस्टरला मागणी असल्याचे सांगितले जाते.
त्यामुळे देशातून कापूड निर्यात कमी राहीली. तसेच बाजारातील आवकही जास्त आहे. परिणामी कापसाचे भाव कमीच राहीले. बाजारातील कापूस आवक आणखी महिनाभर कायम राहू शकते. म्हणजेच दरावरील दबाव कायम राहू शकतो, असा अंदाज आहे. म्हणजेच उत्पादन घटल्यामुळे दरात आतापर्यंत वाढ झाली नाहीच.
उलट भाव दबावात राहीले. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. देशातील कापूस उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा, त्यांना इतर देशातील कापूस उत्पादकांशी स्पर्धा करता यावी यासाठी उत्पादकता वाढून उत्पादन खर्चावर आळा घालणे गरजेचे आहे. देशाची प्रतिहेक्टरी रुईची उत्पादकता ४४७ किलो आहे.
तर हीच उत्पादकता चीन, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये २ हजार किलोच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच आपल्या पाचपट उत्पादकता जास्त आहे. त्यामुळे इतर देशातील शेतकऱ्यांना सध्याचा जो भाव मिळत आहे तो देखील परवडतो. आपल्या शेतकऱ्यांना मात्र हा भाव परवडत नाही. कारण आपल्यापेक्षा इतर देशातील उत्पादन पाचपट आहे.
त्यामुळे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचीही उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या आधुनिक पध्दतींससोबतच आधुनिक बियाणे आणि तंत्रज्ञान देणे गरजेचे आहे. केवळ वरवरचे सल्ले देऊन भागणार नाही. एकरी उत्पादकता कशी वाढेल यासाठी उपाय आवश्यक आहेत.
आपल्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले तर आणि तरच कापूस शेती फायद्यात येईल. नाहीतर आपलं उत्पादन घटलं म्हणून आपल्याला कुणी जास्त भाव देणार नाही. आपलं उत्पादन घटलं तर इतर देश ती कसर भरून काढतील. त्यामुळे प्रतिएकरी उत्पादकता वाढीचा अजेंडा सरकारी पातळीवर राबविला गेला पाहीजे.
