E-commerce Policy: केंद्र सरकार लवकरच देशात ई-कॉमर्स धोरण लागू करणार आहे. या ई-कॉमर्स धोरणाचा ग्राहक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. पंतप्रधान कार्यालय राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरणाचा किरकोळ विक्रेते आणि लहान व्यवसायांवर होणारा संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासाठी परीक्षण करत आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या धोरणात अमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे निर्बंध कमी केले जातील. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन लोकांनी मिंट वृत्तसंस्थेला सांगितले की, धोरण अंतिम टप्प्यात आहे आणि पीएमओच्या मंजुरीनंतर लवकरच ते जाहीर केले जाईल. बहुप्रतिक्षित धोरण ग्राहक आणि उद्योग या दोघांच्या हिताचे रक्षण करणारे असेल.
ई-कॉमर्स धोरण अत्यंत विवादास्पद आहे आणि पारंपरिक किरकोळ विक्रेत्यांकडून या धोरणाला विरोध होत आहे अशी चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, “सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्रात असमान स्पर्धा आहे, ज्यामुळे लहान व्यवसायांना नुकसान होत आहे.”
गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑफलाइन विक्रेते ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीला विरोध करत आहेत. त्यामुळे त्यांची विक्री सातत्याने कमी होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नवीन ई-कॉमर्स धोरणात काय असू शकते?
नवीन ई-कॉमर्स धोरणामध्ये किंमतीपेक्षा कमी वस्तू विकण्यास परवानगी नसेल. सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
ग्राहक त्यांच्या विरोधात तक्रारी करू शकतील ज्याचे त्वरित निराकरण केले जाईल. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सर्व विक्रेत्यांची संपूर्ण माहिती असेल. अशा तरतुदी या धोरणात असण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून वस्तू विकणाऱ्या सर्व कंपन्यांना ई-कॉमर्स धोरणाच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. गेल्या तीन वर्षांपासून ई-कॉमर्स धोरण आणण्याचे काम सुरू आहे, मात्र अद्याप त्याची घोषणा झालेली नाही.
