Indian Economy : १९८० च्या दशकात इंग्लंडमध्ये मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन यांनी ‘सप्लाय साईड अर्थशास्त्रा’चे धोरण आणले.
नीरज हातेकर
१९८० च्या दशकात इंग्लंडमध्ये मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन यांनी ‘सप्लाय साईड अर्थशास्त्रा’चे धोरण आणले. उद्योगांवर कर कमी करायचे, प्राप्तीकर कमी करायचा, कामगार कायदे शिथिल करायचे, सरकारने उद्योग व्यवसायातून अंग काढून घ्यायचे, खासगी गुंतवणूक वाढली, धंदा वाढला की आपोआपच ती वाढ झिरपत जाईल असा हा सिद्धांत. दुर्दैवाने ती अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही.
किंबहुना बहुतेक सगळी आकडेवारी आणि सैद्धांतिक चिंतन हे अर्थशास्त्र फसले या निष्कर्षापर्यंत आले. त्याला आता किमान पंधरा वर्षे होऊन गेली. २००८ नंतर तर बाजारपेठेवर आंधळा विश्र्वास ठेवता येत नाही, हे सर्व मान्य झाले आहे असे म्हटले तरी हरकत नाही. आता सगळेच युरोपियन देश, अमेरिका बेरोजगारी आणि ग्रोथ स्लो डाऊन यावर उत्तर काढायचे असेल तर खासगी भांडवलाला सरकारी धोरणाचा, प्रोत्साहनाचा टेकू द्यावाच लागेल असे म्हणायला लागले आहेत.
पूर्व आशियातील दक्षिण कोरिया, तैवान वगैरे राष्ट्रांनी हे आधीच आत्मसात केले होते. त्यांच्या देशातील सरकारांनी देशी उद्योग अधिक सक्षम कसे होतील हे पाहिले. देशातील खासगी उद्योगाची वाढ करताना ते व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक कसे ठरतील यासाठी काळजीपूर्वक व्यूहरचना शासनाने केली. त्याच बरोबर मोठ्या प्रमाणात शिक्षण, आरोग्य यात गुंतवणूक केली. म्हणून १९८० नंतर या राष्ट्रांतून मोठ्या प्रमाणावर औद्योगीकरण झाले, रोजगारनिर्मिती झाली.
सुरूवातीला अगदी साध्या, कमी दर्जाच्या, स्वस्त पण भरपूर रोजगार देणाऱ्या वस्तुंच्या निर्यातीतून बाजारपेठा काबीज केल्या. नंतर हळूहळू तंत्रज्ञान शिकून घेतले आणि आता हायटेक वस्तुंची बाजारपेठ सुद्धा हातात घेतली आहे. यात इथल्या शासन व्यवस्थेचा मोठा रोल राहिला. शेतीवर अवलंबून न राहता लोकांना चांगला पर्यायी रोजगार मिळाला. गरीबी खूप कमी झाली.
आपण याउलट केले. आपाण बाजारपेठेवर नको तेवढे विसंबलो. १९९१ च्या आधी आपण औद्योगीकरणाचा पाया तयार केला. पूर्व आशियामधील राष्ट्रांसारखेच आयात न करता अनेक वस्तू देशात बनवायला सुरवात केली. त्यातून मोठया प्रमाणात औदयोगिक बेस नक्की तयार झाला. पण इथले उद्योग आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहतील याकडे आपण दुर्लक्ष केलं.
त्यामुळे जागतिक बाजारपेठा खुल्या झाल्यावर इथल्या उद्योगांनी मार खाल्ला. १९९५ नंतर राष्ट्रीय उत्पन्नातील औद्योगिक क्षेत्राच्या वाट्याला येणारी टक्केवारी घसरू लागली आणि सेवा क्षेत्राचा टक्का वाढला. त्यामुळे जीडीपी वाढ जरी जोमाने होत असली तरी चांगला, टिकावू, स्थिर असा रोजगार निर्माण झाला नाही.
आपण औद्योगिक धोरण हा विषय जवळ जवळ टाकून दिला. जे काय करायचे ते खासगी भांडवल करेल असेच मांडत राहिलो. म्हणून नेहरूंच्या काळात जो औद्योगिक पाया उभा राहिला, अर्थव्यवस्थेचे जे आधुनिकीकरण झाले त्याचा पुरेसा फायदा आपल्याला उचलता आला नाही.
नेहरूंना नावे ठेवायच्या ऐवजी तयार असलेल्या औद्योगिक पायाचा पुरेसा वापर करुन घेता आला असता. पण तसे झाले नाही. आपली आर्थिक वाढ सेवा क्षेत्र, वित्त, बांधकाम क्षेत्र वगैरे स्थिर स्वरूपाचा रोजगार निर्माण न करू शकणाऱ्या क्षेत्रांवर अवलंबून राहिली. त्याच बरोबर नवीन आर्थिक धोरणात शेतीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालं. एकीकडे शेतीची दुर्दशा तर दुसरीकडे शेतीबाहेर नोकऱ्यांची वानवा. आज जी मोठ्या प्रमाणात बेकारी दिसते, स्थिर रोजगानिर्मिती होत नाहीये याचे मूळ इथे आहे. Market is the God that failed us.
म्हणून पूर्व आशियातील राष्ट्रांनी नक्की कशा तऱ्हेने धोरण राबवून भारतात आहे ती परिस्थिती आपल्यावर येऊ दिली नाही याची Asian Transformations: An Inquiry into the Development of Nations या पुस्तकात केली आहे. बाजारपेठ विरूद्ध सरकार, खासगी विरूद्ध सार्वजनिक असे द्वंद फसवे आहे.
पूर्व आशियाई देशात सरकारने खासगी भांडवलाला नुसतेच प्रोत्साहन दिले नाही तर त्यांची दिशाही ठरवली. डोळे मिटून उदारीकरण केले नाही, धोरणी पद्धतीने केले. सरकारने अलिप्त राहून खासगी भांडवलाला खुले मैदान दिले की सगळे प्रश्न आपोआप सुटत नाहीत. शासनाला हस्तक्षेप करावाच लागतो. धोरणात्मक चौकट आपल्या हातातच ठेवावी लागते.
आता जेनेट येलेन यांच्यासारख्या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ आणि ट्रेजेरी सचिव यासुध्दा याबद्दल बोलत आहेत. आपल्या देशात याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आपल्या आर्थिक सुधारणा खूपच ‘पॅसिव्ह’ राहिल्या आहेत. पण प्रश्न नुसताच धोरण निर्मितीचा नाहीये; राबविण्याचा सुद्धा आहे. मोदी सरकार धोरणांच्या घोषणा खूप करते, पण अंमलबजावणी होत नाही. ‘मेक इन इंडिया’सारख्या धोरणांची आवश्यकता आहे आणि ती धोरणे राबवू शकणाऱ्या सरकारची तर अजूनच आवश्यकता आहे. ज्यांना हा विषय समजून घ्यायचा आहे त्यांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावे.
(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)
