LIC GST Notice: 2 जानेवारीला कंपनीला महाराष्ट्र कर विभागाकडून 806 कोटी रुपयांची जीएसटी डिमांड नोटीस मिळाली होती. आता कंपनीला आणखी तीन राज्यांच्या कर विभागाकडून जीएसटी डिमांड नोटिसा मिळाल्या आहेत. ही 3 राज्ये म्हणजे तमिळनाडू, गुजरात आणि उत्तराखंड.
या तीन राज्यांच्या वतीने LIC कडून एकूण 668 कोटी रुपयांची GST मागणी करण्यात आली आहे. या रकमेत व्याज आणि दंडाचाही समावेश आहे. कंपनीने याबाबत शेअर बाजारांना माहिती दिली आहे.
तामिळनाडूमध्ये, LIC वर चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्याचा, सामान्य ITC परत न केल्याचा आणि भरलेल्या ड्युटीच्या कागदपत्रांशिवाय ITC चा चुकीचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.
उत्तराखंडमध्ये CGST नियमांतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा न केल्याचा आरोप आहे. गुजरातमध्ये, एलआयसीवर कर कमी भरणे, रिटर्नमधील चुका आणि चुकीचे आयटीसी असे आरोप आहेत.
प्रत्येक राज्याने विविध उल्लंघनांच्या आधारे जीएसटी, व्याज आणि दंडाची मागणी केली आहे. एलआयसीने स्पष्ट केले आहे की या आदेशांचा तिच्या आर्थिक स्थितीवर, कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
या आदेशांविरुद्ध कंपनी अपील करणार
कंपनीने म्हटले आहे की, एलआयसी या आदेशांविरुद्ध विहित मुदतीत चेन्नई, डेहराडून आणि अहमदाबादच्या आयुक्तांसमोर (अपील) याचिका दाखल करेल.
यापूर्वी, एलआयसीला बिहारच्या जीएसटी प्राधिकरणाकडून 290.50 कोटी रुपयांची आणि तेलंगणा सरकारकडून 183 कोटी रुपयांहून अधिकची जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. याशिवाय, कंपनीला आयकर विभागाकडून 2012-13, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षांसाठी 84 कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस मिळाली आहे.
