Mumbai News : आगामी खरीप हंगामासाठी (२०२४-२५) सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, कांदा, भातासह १२ पिकांकरिताच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला शिफारस केली आहे. सर्व पिकांत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढीची कमी-अधिक शिफारस असली, तरी कांद्यात मात्र (-) ६.९९ टक्के घट करण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे कांदा पिकांत फवारण्यांचा वाढता खर्च, मजुरी, इंधन, बी-बियाणे, रोपे, खते, कीडनाशकांच्या दर वाढीनंतरही उत्पादन खर्च कमी कसा?, याबाबत संशय व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रातील खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींची शिफारशी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगास नुकत्याच पाठविल्या आहेत. यानंतर विविध राज्यांतून आलेल्या शिफारशींना विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग या खरीप पिकांकरिताच्या देशाकरिताचा हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवतो. पुढे केंद्र सरकारच्या अर्थविषयक मंत्रिस्तरीय समितीत त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर हमीभाव दरवर्षी जाहीर केला जातो.
मात्र, यंदा महाराष्ट्र सरकारने पाठविलेल्या कांद्याच्या उत्पादन खर्चातील घट कशाच्या आधारे काढण्यात आली, याबाबत विचारणा केली जात आहे. केंद्रातील भाजप सरकार सातत्याने कांदा दराच्या मागावर असल्याचे आणि विक्री दर वाढू नये याकरिता काळजी घेत आले आहे. कांदा दर नियंत्रणाकरिता निर्यात बंदी, निर्बंधाचे हत्यार उपसले जातात, अशा प्रयोगांती कांदा उत्पादन खर्चही कमी दाखविण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
मागील खरीप हंगामात खरीप कांद्याचे दर पडल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. नाफेडने बंद केलेली कांदा खरेदी आणि बाजारात पडलेल्या भावामुळे कवडीमोल दराने कांदा विकावा लागला होता. त्यात केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्याने असंतोष निर्माण झाला होता. यानंतर किमान निर्यात मूल्य (एमएपी)ही ८०० डॉलर करून निर्यात निर्बंध लादले आहेत.
अशातच खरीप कांद्याचा उत्पादन खर्च २०२४-२५करिता २१०७ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला. गेल्या वर्षी तो २२६५ रुपये होता, त्या तुलनेत यंदा उत्पादन खर्चात ६.९८ टक्के घट धरल्याने हमीभावातही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १८२ रुपये प्रति क्विंटल घट धरून शिफारस करण्यात आली आहे. एकीकडे कांदा पिकांत फवारण्यांचा वाढता खर्च, मजुरी, इंधन, बी-बियाणे, रोपे, खते, कीडनाशकांच्या दर वाढीनंतरही कांद्याचा उत्पादन खर्च कमी कसा होत आहे, याबाबत संशय व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, ज्वारीत सर्वात कमी १.९२ टक्के तर, सुर्यफूलात सर्वाधिक २१.८८ टक्के हमीभावात वाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. १५ टक्के नफा गृहीत धरून सोयाबीनला ६९४५ (२.४९ टक्के), कापूस (लांब धागा) ९६३४ (७.४३ टक्के) आणि मका पिकास २९२७ असा पीकनिहाय दर प्रस्तावित केला आहे.
देशातील सर्व राज्य सरकारे आप-आपल्या खरीप-रब्बी पिकांच्या राज्य हमीभावाची शिफारशी पाठवत असतात. महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यातील १२ खरीप पिकांचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगास पाठविला आहे.
याकरिता राज्य कृषी मूल्य आयोग राज्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, डॉ. बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठ या चारही विद्यापीठांकडून प्राप्त पीक उत्पादन खर्चाची अंतिम आकडेवारी, बाजार समित्यांकडून बाजार व वाहतूक खर्चाबाबतची माहिती, शेती निगडित घाऊक किंमत निर्देशांकाची माहिती उद्योग व आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रगतीसाठी आर्थिक सल्लागार विभागाकडून घेण्यात आली.
याशिवाय पीक विमा, खुल्या बाजारातील बाजारभावाची माहिती, लागवडीखालील क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आदींच्या माहितीच्या आधारे सरासरीतून या खरीप पिकांच्या किमतींची निश्चिती करण्यात आली.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीत चारही कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ही माहिती मांडल्यानंतर प्रस्तावित किमती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत ही बैठक झाल्याने आयोगाला फारसे काहीच यात मतप्रदर्शन करता आले नाही, असे समजते.
त्यामुळे कृषी विद्यापीठांनी दिलेल्या किमती मान्य करण्यात आल्या. मध्यम धाग्याचा कापूस तीळ या पिकांसाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग व किंमत आयोगाकडे शिफारस करण्यात येत नाही. त्यामुळे या पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्यात आलेला नाही.
राज्य प्रस्तावित खरीप कांदा उत्पादन खर्च आणि किंमत (रु./क्विं.)
उत्पादन खर्च ———————————- प्रस्तावित हमीभाव
२०२३-२४ — २०२४-२५ —- वाढ/घट——— २०२३-२४ — २०२४-२५ —- वाढ/घट
२२६५ —— २१०७ ———- (-) ६.९८ —— २६०५ ——– २४२३——– (-)६.९९
आगामी खरीप पिकांच्या राज्य
प्रस्तावित किमत शिफारसी (दर रु./क्विं.)
पीक : २०२३-२४ — २०२४-२५ —– वाढ/घट (%)
भात : ४५३४ —- ४६६१ ——२.८०
ज्वारी : ४४३४ —– ४५१९—- १.९२
बाजरी : ४२५३ —— ४४४१ — ४.४२
मका : २६९२ —— २९२७ —- ८.७३
तूर : ७२७४ ——- ७८३१ —- ७.६६
मूग : १०९७२ —- ११४८६ —- ४.६८
उडीद : १०४९२ —- ११०५१ — ५.३३
भुईमूग : ११२७८ —–११७७१ — ४.३७
सोयाबीन : ६७७६—- ६९४५ —— २.४९
सूर्यफूल : ७७४६ —- ९४४१ —- २१.८८
कापूस (लांब धागा) : ८९६८ —- ९६३४ —- ७.४३
खरीप कांदा : २६०५ —– २४२३ —- (-)६.९९
‘‘मुळात किमान आधारभूत किमती ठरविण्याबाबत वादप्रतिवाद आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांची चर्चा करून देशभरातील पिकांच्या किमती ठरविणाऱ्या राज्यांच्या व्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींशी चर्चा करणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे त्यात मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे.’
– पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग
