E-Bus in India : हरित उर्जेला चालना देण्यासाठी देशातील दहा लाख डिझेल-इंजिनवर चालणाऱ्या बसेस बदलून, त्याजागी इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याची योजना आखली जात आहे. येत्या दहा वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यासाठी अवजड मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तसंच गृहनिर्माण आणि शहरी निर्माण मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.
या मंत्रालयांकडून संयुक्तपणे पंतप्रधान कार्यालयामध्ये एक प्रपोजल सादर करण्यात येईल. याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिंट या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. पंतप्रधान कार्यालयात याबाबत कागदपत्रे पोहोचल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असंही मिंटच्या सूत्रांनी सांगितलं.
स्थानिक निर्मितीला चालना
या दहा वर्षांच्या योजनेमध्ये स्थानिक ई-बस निर्मिती, यासाठी लागणाऱ्या सामानावरील जीएसटी कमी करणे आणि नवीन चार्जिंग स्टेशनची निर्मिती अशा गोष्टींचाही समावेश आहे. सध्याचा जीएसटी 18 टक्क्यांवरुन कमी करून तो 5 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव यात आहे. तसंच चार्जिंग स्टेशनसाठी NTPC आणि पॉवर ग्रिड कॉर्परेशनशी संपर्क साधण्यात येणार आहे.
ही योजना अंमलात आणल्यास बसेससोबत आणखी ई-वाहनांना देखील चालना मिळणार आहे. यामुळे भारतात नवीन हरित-उर्जा क्रांती होऊ शकते. याचा पर्यावरणाला तर फायदा होईलच, तसंच पेट्रोल किंवा डिझेल आयात करण्यासाठी लागणारा खर्चही कमी होणार आहे.
देशातील सध्याची परिस्थिती
सध्या देशभरात डिझेल आणि सीएनजीवर धावणाऱ्या सुमारे 23 लाख बसेस आहेत. या तुलनेत देशभरात केवळ 6,500 इलेक्ट्रिक बसेस आहेत. यापूर्वी अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशातील 8,00,000 कंबश्चन इंजिन असणाऱ्या बसेसच्या जागी इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याची योजना मांडली होती. त्यातच आता इतर मंत्रालयांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार वाढ करण्यात आली आहे.
परदेशातील कंपन्यांना बोलवण्याची योजना
परदेशातील कंपन्यांनी भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उभारण्याबाबत देखील या प्रस्तावात संकल्पना मांडली आहे. यामुळे लोकल इकोसिस्टीम वाढण्यास मदत होईल. तसंच इलेक्ट्रिक बसेसना कंपन्यांकडून भाडे तत्वावर घेऊन त्या राज्यांना चालण्याबाबत देखील विचार यामध्ये मांडला आहे.
