‘मोदी आवास योजने’अंतर्गत यंदा जिल्ह्यात १०२९३ ओबीसी कुटुंबांना घरकूल मिळणार आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ १३३२ प्रस्ताव आल्याने आता काम न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबन किंवा दोन पगारवाढ थांबविण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी दिले आहेत.
सोलापूर : राज्यातील ‘मोदी आवास योजने’अंतर्गत 2023-24 मध्ये दहा हजार 293 ओबीसी आणि 726 विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरभाडे मिळणार आहे. मात्र, तालुकास्तरावरून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे केवळ १३३२ प्रस्ताव आले आहेत. त्यामुळे या योजनेंतर्गत कोणतेही काम न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई अथवा दोन पगारवाढ रोखण्याची कारवाई करावी, अशा कडक सूचना सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. निलंबनाचे अधिकार आता त्यांच्याकडे आहेत.
राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील 62 हजार 218 ओबीसी लाभार्थ्यांना घरभाडे मिळणार आहे. यासाठी 2023-24 मध्ये 10 हजार 293 लाभार्थी, 2024-25 मध्ये 10 हजार 293 आणि 2025-26 मध्ये 13 हजार 725 लाभार्थींना घरभाडे मिळणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्याने चालू वर्षाचे उद्दिष्ट गाठल्यानंतर तातडीने बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सीईओ आवळे यांनी दिल्या होत्या. मात्र, लाभार्थ्यांकडे जातीचे दाखले नाहीत, अनेकांना निवाऱ्यासाठी जागा नाही, अशी कारणे दाखवून तालुक्यातून कोणतेही प्रस्ताव पाठवले गेले नाहीत.
मंगळवारी (दि. 5) सीईओ मनीषा आव्हाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी कोणताही प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने अक्कलकोट, करमाळा, मंगळवेढा, सांगोला आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांतील बीडींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. या योजनेचे किमान 70 टक्के प्रस्ताव सोमवारपर्यंत (ता. 11) अपेक्षित असून, 16 डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के प्रस्ताव येणे अपेक्षित असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
प्रस्तावासाठी काही अडचणी असल्यास लाभार्थी, ग्रामसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक यांची बैठक घ्यावी. मात्र, अडचणी येत असल्याने काम केले नाही, हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. पुढील आठवड्यात सीईओ स्वतः माळशिरस, करमाळा, माढा तालुक्याला भेट देणार आहेत.
तालुकानिहाय टार्गेट व प्राप्त प्रस्ताव
- तालुका उद्दिष्ट प्रस्ताव
- अक्कलकोट ३९५ ०००
- उ. सोलापूर ४३२ ०००
- मंगळवेढा १०८९ ०००
- सांगोला १३७४ ०००
- करमाळा १०२६ ०००
- बार्शी ६८८ ७५
- माढा ८४४ ५८८
- मोहोळ ९७२ ९६
- पंढरपूर १११५ ३७३
- द. सोलापूर ११४४ २००
- माळशिरस १०८९ ०००
- एकूण १०,२९३ १,३३२
निलंबनाचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना
गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्याने कामात कसूर केल्यास त्यांना निलंबन करण्याचे अधिकार आता गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. मोदी आवास योजनेत सुमार कामगिरी करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची किंवा संबंधिताच्या दोन वेतनवाढी थांबविण्याची कारवाई करावी, असे सक्त निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
