कट्टरवाद, इस्लामवाद, भारत-विरोध, पाक-चीन प्रभाव, तख्तापलट, मानवाधिकार, बेरोजगारी, लोकशाही संकट
कट्टरवाद, इस्लामवाद, हफ्ताज-ए-इस्लाम, जमात-ए-इस्लामिया, मुहम्मद यूनुस, आंतरिम सरकार, भारत-विरोध, पाक-चीन प्रभाव, तख्तापलट, जुलै क्रांती, जुलै घोषणा, मानवाधिकार उल्लंघन, अल्पसंख्याक हिंसा, हिंदू अत्याचार, अहमदिया संकट, आर्थिक अस्थिरता, महागाई, बेरोजगारी, पत्रकार दडपशाही, आंवामी लीग बंदी, लिंकिंग प्रकरणे, सैन्य नियंत्रण, सांस्कृतिक पुनर्रचना, धर्माधारित पोलरायझेशन, परकीय हस्तक्षेप, भारत-सीमा तणाव, चिनी गुंतवणूक, स्थलांतर संकट, भ्रष्टाचार, लोकशाही संकट.
५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या तख्तापलटानंतर बांग्लादेश आजही राजकीय अस्थिरतेत सापडलेला आहे. मुहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरिम सरकारवर सैन्य व कट्टर इस्लामवादी गटांचा प्रभाव वाढला असून हफ्ताज-ए-इस्लाम व जमात-ए-इस्लामिया सारख्या संघटनांची सत्ता वाढत चालली आहे
अल-कायदा संबंधित कार्यकर्त्यांची सुटका आणि धार्मिक कट्टरवादामुळे हिंदू, अहमदिया सारख्या अल्पसंख्याकांवर हिंसा वाढली आहे.
पाकिस्तान-चीनच्या प्रभावाखाली भारत-विरोधी धोरणे तयार होत असून सीमावर्ती तणावही वाढत आहेत.
देशातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळली असून एका वर्षात ६३७ हून अधिक लिंकिंगची प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.
आंवामी लीगसह विविध पक्षांवर बंदी घालण्यात आली असून पत्रकारितेवर दडपशाही वाढली आहे, ६०० हून अधिक पत्रकारांना धमक्या, अटक किंवा गुन्हे दाखल झाले आहेत.
आर्थिक संकट, महागाई, बेरोजगारी आणि कर्मचार्‍यांचे आंदोलन वाढत आहेत तर सांस्कृतिक पुनर्रचना नावाखाली इतिहासातील विकृती आणि कला-संरक्षणावर राजकीय नियंत्रण आले आहे.
लोकशाही प्रक्रिया ठप्प असून जुलै घोषणेअंतर्गत प्रस्तावित निवडणुका अनिश्चित आहेत.
भारतीय हितांना धक्का देणारी धोरणे आणि परकीय दबावामुळे भारत-विरोधी भावना वाढल्या आहेत.
मानवाधिकार उल्लंघनांचे प्रमाण वाढत असून आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी याकडे लक्ष वेधले आहे.
धर्माधारित पोलरायझेशनमुळे सामाजिक सलोखा बिघडत आहे. तख्तापलटाच्या आश्वासनांनंतरही आर्थिक सुधारणा दिसून आलेल्या नाहीत.
जनता आश्वासने व वास्तविकतेत फसली असून व्यापक असंतोष आहे. सांस्कृतिक व बौद्धिक संस्थांवर कट्टरवादी नियंत्रण वाढत असून शिक्षणक्षेत्रातही धार्मिक कट्टरता वाढत आहे. देशातील प्रशासकीय यंत्रणा सैन्य-नियंत्रित होत चालली आहे. परकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
ग्रामीण भागात हिंसा व लूटमार वाढत असून पोलिसांची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. देशातील कायदे बदलून विरोधकांना लक्ष्य केले जात आहे.
भारताशी व्यापारी संबंध तणावपूर्ण झाले असून चीनमधून गुंतवणूक वाढली आहे.
मानवी संकट आणि स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. सामाजिक माध्यमांवरील नियंत्रण आणि सेन्सॉरशिप वाढली आहे.
धार्मिक अल्पसंख्याकांचे पलायन वाढले असून महिलांवरील अत्याचारातही वाढ झाली आहे.
भ्रष्टाचार व संस्थात्मक अपयशामुळे नागरिकांचा विश्वास कमी झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांग्लादेशावरील प्रतिमा धोक्यात आली आहे. लोकशाहीचे भविष्य धूसर झाले असून कट्टरवाद, भारत-विरोधी धोरणे व पाक-चीन प्रभावामुळे बांग्लादेश आणखी अस्थिरतेच्या काठावर उभा आहे.
